8th Pay Commission का इंतजार central government employees और pensioners के बीच एक गरम मुद्दा है। हर दस साल बाद नए pay commission की स्थापना होती है, जो salary और pension में बढ़ोतरी का समाधान देती है। लेकिन सवाल यह उठता है कि 8th Pay Commission कब लागू होगा और इसकी file कैसे आगे बढ़ेगी? इस article में हम इसका पूरा process और इसके प्रभाव के बारे में समझेंगे।

8th Pay Commission कब लागू होगा?

Central Government के employees को हर 10 साल में एक नए pay commission की सुविधा मिलती है। 7th Pay Commission की सिफारिशें 1 January 2016 से लागू हुई थीं, जो February 2014 में बनाया गया था। इस हिसाब से अगला pay commission 2026 तक लागू होने की संभावना है।

केंद्रीय राज्य मंत्री Pankaj Chaudhary ने 2024 में संसद में कहा था कि अभी तक 8th Pay Commission के लिए कोई official proposal नहीं है। लेकिन financial experts और analysts का कहना है कि इसका implementation 1 January 2026 से होगा। Finance Secretary T.V. Somanathan ने भी कहा है कि अभी इसमें समय है, लेकिन इसके groundwork की तैयारी होनी शुरू हो सकती है।

File आगे कैसे बढ़ेगी?

1. Pay Commission का गठन: पहला कदम है pay commission की स्थापना। जब central government इसे form करेगी, तो एक chairman और members को इसमें शामिल किया जाएगा। इनका काम होगा employee और pensioner के financial expectations को समझना और उनके according recommendation देना।
2. Representation और Study: Pay Commission employee unions और अलग-अलग stakeholders के representation लेता है। Salary structure, inflation, और economic conditions को ध्यान में रखा जाता है। एक detailed study के बाद draft report बनाई जाती है।
3. Report Submission: Draft report के बाद final report government को submit होती है। यह पूरा process 18-24 महीने तक चल सकता है। अगर 2025 तक commission बनता है, तो 2026 की शुरुआत में यह लागू हो सकता है।
4. Cabinet Approval: Final report पर cabinet की approval जरूरी होती है। Cabinet approval के बाद ही new pay scale लागू होता है।

Salary और Pension में कितनी बढ़ोतरी?

7th Pay Commission के समय minimum basic pay ₹18,000 थी, जो 6th Pay Commission के ₹6,000 से बढ़कर थी। Fitment factor उस समय 2.57 था। Analysts का कहना है कि 8th Pay Commission में fitment factor 3 या उससे ज्यादा हो सकता है।

Expected Fitment Factor:

• 1.92 Fitment Factor: अगर fitment factor 1.92 होता है, तो minimum basic salary ₹34,560 हो सकती है। इससे pension भी लगभग ₹17,280 तक हो सकती है।
• 3.68 Fitment Factor: Employee unions का demand है कि fitment factor 3.68 हो। अगर ऐसा होता है, तो minimum salary ₹26,000 से भी ज्यादा हो सकती है।

Dearness Allowance (DA):

हर pay commission में DA का calculation inflation के हिसाब से होता है। 8th Pay Commission में expected है कि DA calculation और transparent और beneficial होगा।

Economic Impact और Challenges

8th Pay Commission के implementation का economic impact काफी significant होगा। इसका प्रभाव केवल central government employees तक सीमित नहीं है, बल्कि state government और public sector employees पर भी पड़ेगा।

1. Budgetary Pressure: नई salary structure से government के fiscal deficit पर असर पड़ेगा। 7th Pay Commission के समय estimated ₹1 लाख करोड़ का financial burden पड़ा था। 8th Pay Commission में यह और बढ़ने की संभावना है।
2. Inflation Control: Salary और pension में बढ़ोतरी से demand बढ़ेगी, जो inflation पर असर डाल सकती है। Government को fiscal policies को adjust करना होगा।
3. Public Expectation: Employees और unions की demand और सरकार के फैसले के बीच समानता रखना एक बड़ी चुनौती होगी।

Employees की Expectations

Central Government employees और pensioners की कुछ खास मांगे हैं जो इस pay commission में expected हैं:

1. Work From Home Allowance: COVID-19 के बाद work-from-home एक नई समस्या बन गई है। Employees को उम्मीद है कि इसके लिए allowances दिए जाएंगे।
2. HRA और TA में बढ़ोतरी: House Rent Allowance और Travel Allowance में भी बढ़ोतरी की संभावना है।
3. Retirement Benefits: Pension reforms और retirement benefits को और better बनाने की उम्मीद है।

8th Pay Commission का सामाजिक प्रभाव

8th Pay Commission सिर्फ salary बढ़ने का माध्यम नहीं है, बल्कि यह employees की life quality improve करने का एक tool भी है। Salary में बढ़ोतरी से purchasing power बढ़ेगी, जो market और economy को boost करेगी।

Job Satisfaction:

Salary और benefits में सुधार से employee satisfaction बढ़ेगी, जो productivity और efficiency में improvement लाएगी।

Economic Growth:

ज्यादा disposable income होने से savings और investments में वृद्धि होगी, जो economic growth के लिए beneficial है।

निष्कर्ष

8th Pay Commission का implementation एक major economic और social event होगा। अभी तक government ने official announcement नहीं किया है, लेकिन 2026 में इसके लागू होने की पूरी उम्मीद है। Employees और pensioners इसके announcement का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं।

यदि आप एक government employee हैं, तो यह समय है अपनी financial planning करने का, ताकि आप नए salary structure का पूरा फायदा उठा सकें। आगे आने वाले समय में इस process के हर कदम पर नजर रखिए और अपने अधिकारों के लिए aware रहिए।